राजस्थान के खेतों में काम करने वाले उन हजारों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, लेकिन वे रोज़ खेतों में पसीना बहाते हैं। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने अब ऐसे भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत इन मजदूरों को खेती में इस्तेमाल होने वाले औजार और मशीनों को खरीदने के लिए ₹5000 की सीधी आर्थिक मदद दी जाएगी।
यह योजना न सिर्फ इन मजदूरों की मदद करेगी बल्कि उनकी काम करने की क्षमता को भी बढ़ाएगी। जो लोग रोज़ाना खेतों में मेहनत करते हैं, अब वे नए औजारों के साथ ज्यादा बेहतर और तेज़ काम कर पाएंगे।
राजस्थान की यह योजना किसके लिए है?
यह योजना खास तौर पर उन मजदूरों के लिए है जो खुद के नाम जमीन नहीं रखते लेकिन खेती में काम करते हैं। इन्हें हम “भूमिहीन कृषि मजदूर” कहते हैं। ऐसे मजदूर अब खेती के जरूरी औजार खरीदकर अपने काम को और आसान बना सकेंगे।
सरकार कह रही है कि इसका मुख्य उद्देश्य इन मजदूरों की मेहनत को पहचान देना और उन्हें थोड़ा सहारा देना है ताकि वे और बेहतर तरीके से काम कर सकें।
कितना मिलेगा पैसा?
सरकार हर पात्र मजदूर को ₹5000 की सब्सिडी देगी। यह पैसा उस समय दिया जाएगा जब मजदूर सरकार की मान्यता प्राप्त दुकानों या कंपनियों से कोई जरूरी कृषि उपकरण खरीदेगा। यह पैसा सीधे उसके बैंक खाते में आएगा, ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी न हो।
कौन-कौन से उपकरण पर मिलेगा ₹5000 का लाभ?
राजस्थान सरकार की लिस्ट में कई ऐसे छोटे-बड़े कृषि उपकरण हैं जिनपर यह सब्सिडी दी जाएगी। इन उपकरणों की मदद से मजदूर खेती में कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। नीचे कुछ प्रमुख उपकरणों के नाम दिए गए हैं:
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12 दांतों वाला रेक
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उन्नत हो
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वी आकार वाला हैवी रेक
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मैनुअल नेपसेक स्प्रेयर (8 लीटर और 16 लीटर)
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झाड़ी काटने वाली कैंची
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घास काटने की मशीन
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गन्ना छीलने की मशीन
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ग्राउंड नट डेकोर्टिकेटर
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बैटरी से चलने वाला कॉटन प्लकर
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सोलर स्प्रेयर
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चना काटने की मशीन
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व्हील बैरो
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रोटरी डिबलर
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हैंड कल्टीवेटर
इनमें से कोई भी उपकरण मजदूर अपनी जरूरत और खेत के काम के अनुसार खरीद सकता है। सब्सिडी केवल उन्हीं मशीनों और उपकरणों पर मिलेगी जो सरकार द्वारा तय किए गए हैं।
राजस्थान की इस योजना में आवेदन कैसे करें?
राजस्थान सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को बहुत ही आसान और ऑनलाइन बना दिया है। मजदूर “राज किसान साथी मोबाइल एप” की मदद से अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं। यहां पर उन्हें अपना जन आधार नंबर डालकर कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी।
आवेदन करते समय ध्यान रखने वाली बातें:
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आपका जन आधार नंबर होना चाहिए
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मोबाइल नंबर और बैंक खाता जन आधार से जुड़ा होना चाहिए
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आवेदन सिर्फ एक बार किया जा सकता है
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गलत जानकारी देने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा
कौन करेगा चयन?
हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी जो तय करेगी कि किसे यह लाभ दिया जाएगा। इस समिति में सरपंच, कृषि पर्यवेक्षक, बीडीओ और पटवारी होंगे। ये लोग देखेंगे कि आवेदन सही है या नहीं और मजदूर सच में योग्य है या नहीं।
चयन करते समय पहले उन लोगों को चुना जाएगा जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं:
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महिला कृषि मजदूर
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अनुसूचित जाति (SC)
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अनुसूचित जनजाति (ST)
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बीपीएल परिवार वाले
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अन्य गरीब भूमिहीन मजदूर
कितने समय में खरीदना होगा उपकरण?
जब समिति से मंजूरी मिल जाती है, तो मजदूर को 45 दिन के अंदर कृषि उपकरण खरीदना होगा। इसके बाद एक कृषि अधिकारी और पर्यवेक्षक आकर जांच करेंगे कि क्या मजदूर ने सही में उपकरण खरीदा है या नहीं।
जांच के बाद ही मजदूर के खाते में ₹5000 की राशि भेजी जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी होगी, जिससे कोई गड़बड़ी नहीं हो।
इस योजना से मजदूरों को क्या फायदा होगा?
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अब मजदूर अपने खेत के काम में नए उपकरणों का उपयोग कर पाएंगे
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काम तेज़ और आसान हो जाएगा
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बिना ब्याज के सीधे बैंक खाते में मदद मिलेगी
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मजदूर आत्मनिर्भर बनेंगे
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खेती में नया अनुभव मिलेगा
क्या जरूरी है योजना में शामिल होने के लिए?
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जन आधार से लिंक मोबाइल नंबर
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बैंक खाता
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खुद के नाम कोई जमीन नहीं होनी चाहिए
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पंचायत स्तर पर चयन समिति की मंजूरी
योजना कब से लागू होगी?
सरकार की ओर से यह योजना जल्दी ही हर जिले की ग्राम पंचायतों में शुरू की जाएगी। हर पंचायत को एक लक्ष्य दिया जाएगा कि कितने मजदूरों को यह लाभ दिया जाएगा। जिन मजदूरों का चयन होगा, उन्हें मोबाइल ऐप के जरिए सूचित किया जाएगा।