भारत सरकार ने PM Awas Yojana Gramin List 2025 की नई लिस्ट जारी की। यह खबर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जिनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है। अब यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में लाखों परिवारों का नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ है। ये परिवार सीधे 1.20 से 1.30 लाख रूपये की आर्थिक मदद के हकदार बन गए हैं।
सरकार ने यह लिस्ट खासतौर पर उन गरीब परिवारों के लिए बनाई है जो BPL कार्डधारक हैं और जिन्हे सरकारी सर्वे में SECC डेटा में दर्ज किया गया है। साथ ही, जिनके पास अभी तक खुद का पक्का घर नहीं था। इसके अलावा, योजना में यह भी शर्त रखी गई है कि घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
जो लोग मैदानी इलाकों में हैं, उन्हें 1.20 लाख रूपये मिलेंगे। वहीं पहाड़ी या कठिन क्षेत्र में रहने वालों को 1.30 लाख रूपये दिए जाएंगे। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे कोई भी रुकावट नहीं रहेगी।
इसके लिए लिस्ट में नाम देखने की प्रक्रिया साफ और आसान रखी गई है। सबसे पहले सरकारी PMAY Gramin की वेबसाइट पर जाना होगा, फिर AwaasSoft ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद “Beneficiary Details for Verification” या “Houses Sanctioned” ऑप्शन चुनकर राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत और गांव की जानकारी भरनी है। फिर कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना है। इससे सामने सम्पूर्ण सूची खुलती है, जिसमें नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और भुगतान स्थिति जैसी जानकारी मिलती है। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो तुरंत अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर संबंधित राशि प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार की मंशा है कि इससे ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का घर मिल सके और वे शहरी सुविधाओं से वंचित न रह जाएँ। यह कार्रवाई सरकार की ‘Housing For All’ योजना की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे ग्रामीण इलाकों में घर के अभाव की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना से प्रभावित परिवारों को आत्म सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा।
इस योजना में वे परिवार शामिल हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। साथ में यह भी देखा गया है कि उनके पास सरकारी सेवा में शामिल कोई सदस्य नहीं हो और उन्होंने इससे पहले किसी भी सरकारी आवास सहायता योजना का लाभ न लिया हो। इन सभी शर्तों और दस्तावेजों की जांच के बाद नाम इस सूची में जोड़ा गया है।
दस्तावेजों में जरूरी है आधार कार्ड, राशन कार्ड, BPL कार्ड, SECC डेटा, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और पहचान पत्र। साथ ही आवेदक के बैंक खाते में आईएफएससी कोड सही ढंग से दर्ज होना जरूरी है। यह सब जानकारी भरने के बाद मूल्यांकन कर नाम की सूची में शामिल करते हैं।
सरकार ने यह भी बताया है कि उन परिवारों को जो नए अड्डे पर लिस्ट में आए हैं, उन्हें निर्देशित तौर पर संबंधित बैंक या स्थानीय अधिकारी से संपर्क करना होगा। साथ में शीघ्र घर का निर्माण प्रारंभ करना होगा। इससे वे आसानी से घर बना सकेंगे।
यह योजना ग्रामीण इलाकों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने का संकल्प है। पहले से पक्का घर नहीं होने वाले परिवारों को इससे स्थायी आवास मिलेगा। सरकार की ओर से यह उद्घोषणा की गई है कि यह पहल ग्रामीण विकास के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी।
कुल मिलाकर यह योजना उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी मदद है जो वर्षों से झोपड़ी या कच्चे मकानों में रह रहे थे। अब उन्हें पक्का घर मिलने की उम्मीद है। अगर आपने आवेदन किया था तो अभी वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति जरूर जांचें। नाम लिस्ट में है तो जल्दी ही अपने पक्के घर का सपना पूरा करें।