भारत के गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए यह खबर किसी राहत से कम नहीं है। 2025 की शुरुआत में सरकार ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत अब हर जरूरतमंद को पक्का घर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत सभी राज्यों और गांवों में सर्वे पूरा हो चुका है। इसका मतलब है कि अब किसी का भी घर सिर्फ सपना नहीं रहेगा।
यह योजना उन लोगों के लिए है जो आज भी मिट्टी के घरों में, टीन की छत के नीचे या बिना सही छत के रह रहे हैं। अब 2025 में यह सपना पूरा होने जा रहा है कि हर व्यक्ति के सिर पर एक पक्की छत हो।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका मकसद है कि देश के हर गरीब परिवार को एक पक्का घर मिले, खासकर उन लोगों को जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जिनके पास रहने के लिए अच्छी सुविधा नहीं है।
यह योजना 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन 2025 में इसका दायरा और बड़ा कर दिया गया है। पहले जहां 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य था, अब उसे बढ़ाकर 4.95 करोड़ कर दिया गया है।
सर्वे पूरा, अब मिलेगा असली फायदा
2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि पूरे देश में योजना से जुड़े लोगों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। यह सर्वे एक डिजिटल ऐप के ज़रिए किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सिर्फ सही लोगों को योजना का फायदा मिले।
सर्वे में जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है, या जिनके घर टूटे-फूटे हैं, उन्हें योजना की सूची में शामिल किया गया है। अब जब लिस्ट बन चुकी है, तो घरों का निर्माण शुरू होने वाला है और लाभार्थियों को जल्द ही पहली किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
यह योजना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है:
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जिनके पास पक्का घर नहीं है।
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जिनके पास घर है लेकिन वो बहुत ही कमजोर है।
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जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं।
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जो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति में आते हैं।
इसके अलावा, अगर किसी महिला के नाम पर जमीन है, तो उसे प्राथमिकता दी जाती है ताकि महिलाओं को भी सशक्त किया जा सके।
योजना के फायदे क्या हैं?
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पक्का घर मिलेगा: योजना के तहत मिलने वाला घर पक्का होगा, जिसमें ईंट, सीमेंट और मजबूत छत का इस्तेमाल होगा।
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₹1.20 लाख तक की मदद: घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से ₹1.20 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। कुछ पहाड़ी इलाकों में यह राशि ₹1.30 लाख तक हो सकती है।
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मनरेगा से मजदूरी: घर बनवाने के दौरान मिलने वाली मजदूरी मनरेगा के तहत दी जाती है, जिससे लाभार्थी की कमाई भी होती है।
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जल जीवन मिशन और शौचालय योजना से जुड़ाव: घर में नल और शौचालय की सुविधा भी सुनिश्चित की जाती है।
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बिजली और गैस कनेक्शन: कई लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त गैस और बिजली भी दी जाती है।
किस तरह किया जाएगा भुगतान?
घर की रकम एक बार में नहीं दी जाती। इसे तीन किस्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। पहली किस्त तब मिलती है जब आधार सत्यापन हो जाता है और लाभार्थी का नाम लिस्ट में आता है।
दूसरी किस्त तब मिलती है जब घर की नींव बन जाती है, और तीसरी किस्त तब जब छत तैयार हो जाती है। इसके बाद घर पूरा मान लिया जाता है।
अलग-अलग राज्यों में क्या स्थिति है?
हर राज्य में इस योजना का अलग-अलग तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा नए घरों की मांग है।
2025 में महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों ने भी लाखों लोगों को इस योजना में शामिल किया है। बहुत से राज्यों में विशेष टीमें बनाई गई हैं जो यह सुनिश्चित कर रही हैं कि हर लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचे।
क्या किसी को छूट सकता है योजना से?
अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से पक्का घर है, या उसने गलत जानकारी देकर आवेदन किया है, तो उसे योजना से बाहर किया जा सकता है। इसके लिए भी डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस बार सरकार किसी भी फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अगर किसी को लगता है कि वह पात्र है और उसका नाम लिस्ट में नहीं आया, तो वह अपनी पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में शिकायत कर सकता है।
योजना से जुड़े नए अपडेट
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2025 में योजना का लक्ष्य बढ़ाया गया है: अब कुल 4.95 करोड़ पक्के घर बनने हैं।
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योजना में पारदर्शिता लाने के लिए मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है।
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ग्रामीण लोगों को योजना की जानकारी देने के लिए गांव-गांव में प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं।