Rajasthan Electricity Bill 2025: राजस्थान में करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। अब बिजली का बिल भरने का तरीका बदलने जा रहा है। सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में अब पुराने मीटरों की जगह नए smart meter लगाए जाएंगे। इस काम की शुरुआत हो चुकी है और यह बदलाव धीरे-धीरे हर घर तक पहुंचेगा।
अगर आप भी बिजली उपभोक्ता हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अब आपको हर महीने बिजली का बिल prepaid system के तहत भरना होगा। साथ ही, सरकार ने यह भी साफ किया है कि उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलती रहेगी।
क्या है ये स्मार्ट मीटर और कैसे काम करेगा?
Smart electricity meter एक ऐसा मीटर है जो आपके बिजली के इस्तेमाल को हर दिन रिकॉर्ड करता है और उसकी जानकारी आपको मोबाइल पर भेजता है। जैसे मोबाइल का रिचार्ज करके आप कॉल और इंटरनेट चलाते हैं, वैसे ही अब बिजली भी prepaid recharge करके चलानी होगी।
मतलब यह कि जितनी बिजली पहले से रिचार्ज करेंगे, उतनी ही इस्तेमाल कर सकेंगे। जब बैलेंस खत्म होगा, बिजली अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि यह सिस्टम आपको पहले से अलर्ट देगा।
यह बदलाव क्यों जरूरी है?
अब तक हम सभी बिजली के लिए postpaid billing सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। इसमें महीनों बाद मीटर रीडिंग होती थी और फिर बिल आता था। इसमें कई बार बिल ज्यादा आ जाता था या बिलिंग में देरी हो जाती थी। साथ ही, सरकार को भी नुकसान होता था क्योंकि बहुत से लोग बिल नहीं भरते थे।
नई RDSS scheme के तहत सरकार का मकसद है कि बिजली कंपनियों को पहले से पैसा मिल जाए ताकि वह समय पर बिजली उत्पादन कंपनियों को भुगतान कर सकें। इससे किसी भी उपभोक्ता को power cut जैसी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।
कितने उपभोक्ताओं पर होगा असर?
राजस्थान में इस योजना के तहत लगभग 1.43 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। यानी आने वाले महीनों में हर घर, दुकान और संस्थान में prepaid smart meter installation शुरू हो जाएगा।
क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
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बिजली की रोजाना खपत की जानकारी – आप हर दिन देख सकते हैं कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की।
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बिल का अलर्ट – जैसे ही बैलेंस कम होगा, आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा।
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ओवरलोड की चेतावनी – अगर बिजली ज्यादा चल रही है, तो मोबाइल पर चेतावनी मिलेगी।
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बिजली बंद होने की जानकारी – बिजली कटते ही सीधे कंट्रोल रूम तक मैसेज जाएगा।
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हर महीने तय खर्च – अब आप अपनी खपत के अनुसार पहले से प्लान कर सकेंगे कि कितना खर्च करना है।
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15 पैसे प्रति यूनिट की छूट – यह छूट योजना का एक खास हिस्सा है।
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कोई लेट फीस नहीं – समय पर रिचार्ज करने पर कोई फाइन या जुर्माना नहीं लगेगा।
शुरुआत में कैसा रहेगा सिस्टम?
ऊर्जा विभाग ने कहा है कि पहले 2 से 4 महीने तक उपभोक्ताओं को postpaid billing option दिया जाएगा ताकि वे नए सिस्टम को अच्छे से समझ सकें। इसके बाद, ये मीटर अपने आप prepaid mode में बदल जाएंगे।
सरकार का क्या कहना है?
ऊर्जा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि देश भर में सभी पुराने मीटरों को बदलने की योजना है। इससे बिजली कंपनियों की economic condition सुधरेगी और उपभोक्ताओं को बिना रुकावट बिजली मिलती रहेगी।
बिजली कंपनियां अब समय पर भुगतान कर सकेंगी, और उन्हें बैंकों से कर्ज लेने की जरूरत भी कम पड़ेगी। साथ ही, बिल छपवाने, बांटने और कलेक्शन की झंझट भी खत्म होगी।
क्या करना होगा उपभोक्ताओं को?
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मीटर लगवाने के समय घर पर मौजूद रहना
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DISCOM की तरफ से आने वाले कर्मचारियों को सहयोग देना
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मोबाइल नंबर और पहचान पत्र देना ताकि मीटर से मोबाइल ऐप जुड़ सके
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हर महीने ऐप या पोर्टल पर जाकर रिचार्ज करना
क्या होगा जो लोग मोबाइल या इंटरनेट नहीं चलाते?
सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए:
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नजदीकी बिजली दफ्तर या CSC केंद्र पर जाकर रिचार्ज किया जा सकेगा
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DISCOM अधिकारी घर-घर जाकर जानकारी देंगे
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SMS से रिचार्ज लिंक भेजे जाएंगे
कब तक पूरे राज्य में लागू होगा?
अधिकारियों के मुताबिक, अगले कुछ महीनों में हर शहर और गांव में मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। पहले चरण में ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा और फिर धीरे-धीरे बाकी लोगों तक भी यह सुविधा पहुंचाई जाएगी।